17 July, 2024 Indian News Analysis with Pritam Singh Rupal

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਅਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023’ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 12 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਚਾਂਸਲਰਸ਼ਿਪ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 200 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਜਪਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ, ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।