Radio Haanji Podcast

28 Feb, Laughter Therapy - Ranjodh Singh - Nonia P Dayal - Radio Haanji

ਅੱਜ ਦੀ ਤਣਾਅ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੱਸਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਫ਼ਿਕਰ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦੀ ਤਿਊੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੰਨ੍ਹੇ-ਮੁੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਸੂਮ ਤੇ ਢਿੱਡੀਂ ਪੀੜਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਚੁੱਟਕਲੇ, ਕਿੱਸੇ-ਕਹਾਣੀ, ਬੁਜਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਹੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਗੁੱਸੇ-ਗਿਲੇ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਨਾਂਗੇ, ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪਾਲ ਵਾਲੀ ਮੰਨਤ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਫਤਹਿ ਵਾਲੀ ਮੰਨਤ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਮਨਰਾਜ ਐਸ ਔਜਲਾ, ਆਰਜ਼ਾ, ਜਸਮੀਨ ਕੌਰ, ਬਾਣੀ ਕੌਰ, ਅਸੀਸ ਕੌਰ, ਰੋਨੀਸ਼, ਬਸੰਤ ਲਾਲ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਹਿਮੀ, ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੱਸੋਵਾਲ, ਬੈਨੀਪਾਲ ਬ੍ਰਦਰਜ਼, ਸੇਹਿਬ ਸਨਵਾਰ, ਕਿਸਮਤ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ ਵੱਲੋਂ ਰਣਜੋਧ ਸਿੰਘ, ਨੋਨੀਆ ਪੀ ਦਿਆਲ, ਸੁੱਖ ਪਰਮਾਰ, ਜੈਸਮੀਨ ਕੌਰ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਆਜੋ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ Laughter Therapy ਦਾ

Sikh Student Suspended from Sydney School, Raising Religious Freedom Concerns

In this episode of Haanji Melbourne, hosts Ranjodh Singh and Preetinder Grewal discuss a growing concern within the Sikh community in Australia—the right to wear religious symbols in schools. The most recent incident in Marsden Park, Sydney, concerns a Year 10 Sikh student who was suspended from Australian Christian College for wearing a Kadha (iron bangle), a sacred article of faith in Sikhism.This incident is part of a broader challenge faced by Sikh students in some of the Christian and Catholic schools across Australia, where religious symbols like the Kadha (iron bangle) and kirpan (ceremonial dagger) have been restricted under school policies. The international advocacy group UNITED SIKHS has now stepped in, preparing to take legal action against what the student’s family is calling discriminatory policies. The Director of UNITED SIKHS Australia, Gurvinder Singh, has shared some critical information exchanged between the student, her parents and the school principal, revealing the conflicting perspectives: while the family views the suspension as religious discrimination, the school insists it is enforcing its uniform policy of not permitting the jewellery items. Joining the discussion, Gurvinder Singh provides further insights, along with testimonies from other Australian Sikh families who have faced similar challenges in the past.🎧 Tune in to this episode of Haanji Melbourne as we discuss the legal, cultural, and social dimensions of this issue.
ਹਾਂਜੀ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਤਹਿਤ ਰਣਜੋਧ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤਇੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ  ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚਨ ਅਤੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੜ੍ਹਾ ਜਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।  ਤਾਜਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਮਾਰਸਡਨ ਪਾਰਕ ਵਿਚਲੇ ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਕੜ੍ਹੇ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸਸਪੇਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਯੂਨਾਇਟੇਡ ਸਿੱਖਸ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈਆਂ 'ਈਮੇਲਜ਼' ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜ੍ਹਤ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸਨੂੰ 'ਭੇਦਭਾਵ' ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਗਰਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲ ਦੀ 'ਵਰਦੀ ਪਾਲਿਸੀ' ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਹੈ। 
ਹਾਂਜੀ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਥੇ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਉਥੇ ਹੋਰ ਕਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸੁਣੋ....

27 Feb, Indian NEWS Analysis with Pritam Singh Rupal

ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਐੱਸਈ) ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਕੇਤਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਣ। ਇਸ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਭਿੰਨਤਾ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਐਮਿਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ' ਨੂੰ 'ਪੰਜਾਬ ਲਰਨਿੰਗ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਅਦਰ ਲੈਂਗੂਏਜਿਜ਼ ਐਕਟ, 2008' ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦੋ ਸਕੂਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।The Central Board of Secondary Education (CBSE)'s recent examination reforms, which seemingly sideline regional languages, particularly Punjabi, have ignited political tensions in Punjab. The Punjab government has labeled this central decision as an attack on the Punjabi language, while opposition parties have also criticized the central government. In response to the political pressure, CBSE clarified that the guidelines issued for the 10th-grade board exams are merely indicative and that no subject will be excluded. Meanwhile, Education Minister Harjot Singh Bains announced that Punjab will introduce its own education policy, with an expert committee to be formed soon for this purpose. The Punjab government has issued a notification mandating Punjabi as a compulsory core subject in all schools across the state, regardless of their affiliating educational board. According to this notification, certificates from schools that do not teach Punjabi as a core subject will not be recognized. Minister Bains, during a press conference, stated that CBSE's new educational framework attempts to marginalize Punjabi. He mentioned plans to write to Union Education Minister Dharmendra Pradhan regarding the neglect of Punjabi in the education policy draft, seeking accountability of the concerned officials. Bains emphasized that this move violates the rights of states and the federal structure, constituting a direct assault on the nation's linguistic diversity. He asserted that such attempts to impose a singular ideology will not be tolerated and demanded due importance and respect for all languages, including Punjabi.

27 Feb, World NEWS - Radio Haanji

ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 51ਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਐੱਨਡੀਪੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚਾਰਲੀ ਐਂਗਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਈ-ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2,82,594 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਸਕ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਮਸਕ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਆਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੇਤਾ ਪੀਅਰੇ ਪੋਲੀਵਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਸਕ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਈ-ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਧਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਨਤਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
Relations between the United States and Canada have recently become strained. Following President Donald Trump's re-election, his advisor and entrepreneur Elon Musk has supported every decision, including the proposal to make Canada the 51st state of the U.S. This has led to protests against Elon Musk in Canada.
NDP Member of Parliament Charlie Angus has appealed to Prime Minister Justin Trudeau to immediately revoke Elon Musk's dual citizenship and Canadian passport. To support this demand, an e-petition has been initiated, which has garnered over 282,594 signatures so far. The petition alleges that Musk is using his wealth and influence within the Trump administration to undermine Canada's sovereignty.
Last month, Musk made comments about Canadian politics on the social media platform X, where he endorsed Conservative leader Pierre Poilievre and criticized Prime Minister Trudeau. This has increased resentment against Musk in Canada.
Although e-petitions were introduced in the Canadian Parliament in 2015 and do not legally compel the government to change its policies, this petition reflects public concern and anger.

27 Feb, Australia NEWS - Gautam Kapil - Radio Haanji

Stay connected with everything happening in Australia with Australia News on Radio Haanji, Australia’s #1 Indian radio station. Presented in Punjabi by the charismatic Ranjodh Singh, this segment keeps you informed about major headlines, local stories, and the issues that matter most to you. Whether it’s national updates or community news, we bring you accurate and timely coverage every day.

27 Feb, Laughter Therapy - Vishal Vijay Singh - Jasmine Kaur - Radio Haanji

ਅੱਜ ਦੀ ਤਣਾਅ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੱਸਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਫ਼ਿਕਰ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦੀ ਤਿਊੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੰਨ੍ਹੇ-ਮੁੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਸੂਮ ਤੇ ਢਿੱਡੀਂ ਪੀੜਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਚੁੱਟਕਲੇ, ਕਿੱਸੇ-ਕਹਾਣੀ, ਬੁਜਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਹੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਗੁੱਸੇ-ਗਿਲੇ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਨਾਂਗੇ, ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪਾਲ ਵਾਲੀ ਮੰਨਤ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਫਤਹਿ ਵਾਲੀ ਮੰਨਤ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਮਨਰਾਜ ਐਸ ਔਜਲਾ, ਆਰਜ਼ਾ, ਜਸਮੀਨ ਕੌਰ, ਬਾਣੀ ਕੌਰ, ਅਸੀਸ ਕੌਰ, ਰੋਨੀਸ਼, ਬਸੰਤ ਲਾਲ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਹਿਮੀ, ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੱਸੋਵਾਲ, ਬੈਨੀਪਾਲ ਬ੍ਰਦਰਜ਼, ਸੇਹਿਬ ਸਨਵਾਰ, ਕਿਸਮਤ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ ਵੱਲੋਂ ਰਣਜੋਧ ਸਿੰਘ, ਨੋਨੀਆ ਪੀ ਦਿਆਲ, ਸੁੱਖ ਪਰਮਾਰ, ਜੈਸਮੀਨ ਕੌਰ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਆਜੋ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ Laughter Therapy ਦਾ

Raj Kapoor - Ajj Da Sitara - Gautam Kapil

In today’s episode of Bollywood Chronicles with Gautam Kapil on Radio Haanji, we take a nostalgic journey into the life and legacy of Raj Kapoor, the legendary Showman of Bollywood. From his humble beginnings to becoming one of Indian cinema’s most influential filmmakers, we explore his timeless classics like Awaara, Shree 420, and Mera Naam Joker. Gautam Kapil delves into his cinematic brilliance, personal struggles, and artistic vision that shaped Bollywood’s golden era. Alongside fascinating insights, we also play some of his most memorable songs, reliving the magic of his work. Don’t miss this special tribute to a legend who defined Indian cinema!

26 Feb, Indian NEWS Analysis with Pritam Singh Rupal

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇੱਕ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ 2.4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਾਵੇਜਾ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤਰੁਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 12 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਠੋਰ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਸੇ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 17 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੇਕਸੂਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ 'ਦੁਰਲੱਭ ਤੋਂ ਅਤਿ-ਦੁਰਲੱਭ' ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ।" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 2.4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸਿਕਿਊਸ਼ਨ ਧਿਰ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਸੀ।
A Delhi court has sentenced former Congress MP Sajjan Kumar to life imprisonment in a murder case related to the 1984 anti-Sikh riots. The court also imposed a fine of ₹2.4 lakh. Considering his age and health, the court awarded life imprisonment instead of the death penalty.
Special Judge Kaveri Baweja delivered the verdict in the case concerning the murder of Jaswant Singh and his son, Tarundeep Singh, on November 1, 1984. On February 12, 2025, the court had found Sajjan Kumar guilty. The maximum punishment for murder is the death penalty, while the minimum is life imprisonment. The judge noted that Kumar's crimes were undoubtedly heinous and deplorable, but considering his 80-year age and health issues, life imprisonment was deemed appropriate. The court's order highlighted satisfactory reports from jail authorities regarding Kumar's conduct and his medical conditions as factors influencing the sentencing decision.

26 Feb, World NEWS - Radio Haanji

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਰੂਸ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਵੀ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹਨ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਰਿਆਧ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਖਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਪੁਤਿਨ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ। 
ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਇਕ ਐਸਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਯੂਰਪੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
 
Recently, U.S. President Donald Trump stated that ending the war against Ukraine and reaching a settlement is in Russia's interest. He believes that President Vladimir Putin is also inclined towards a settlement. In Riyadh, Saudi Arabia, top Russian and American officials held discussions aimed at establishing a ceasefire in Ukraine and improving bilateral relations. The purpose of this meeting is to pave the way for a direct dialogue between Trump and Putin. 
Trump also mentioned his expectation to negotiate an agreement with Ukraine that would grant the U.S. rights to the country's mineral resources in exchange for billions of dollars in security assistance. Meanwhile, French President Emmanuel Macron emphasized the importance of security guarantees in the peace process. He suggested that to achieve peace, initial concrete results should be pursued, which can be evaluated and verified. Macron also noted that many European allies are ready to participate in this process, but American support is essential to ensure the credibility of security guarantees and collective deterrence capabilities.

26 Feb, Australia NEWS - Gautam Kapil - Radio Haanji

ਨਾਮ- Peter Dutton, ਉਮਰ- 55 ਸਾਲ, ਅਹੁਦਾ- ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇਤਾ (ਮਈ 2022 ਤੋਂ), ਅਤੇ Liberal Party ਦੇ ਆਗੂ,  ਤਨਖਾਹ - $432,239 ਡਾਲਰ। 
ਪਿਛਲੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ $30 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 26 ਜਾਇਦਾਦਾਂ। The Age  ਨਾਮ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ Dutton ਦੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ $4.3 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਘਰ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਣੇ Peter Dutton ਪੂਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਜੰਮ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ Dutton ਜੋ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਨ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਨ। 
Dutton ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ shopping plaza ਵੀ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ property 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਘਰ Yeronga (ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ) ਵਿੱਚ 1990 ਦੌਰਾਨ $93,000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ $116,500 ਡਾਲਰ ਦਾ ਵੇਚ ਛੱਡਿਆ।ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ Gold Coast ਵਿੱਚ $6 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਘਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Dutton ਨੇ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ 'ਤੇ Queensland ਦੇ Dayboro ਵਿੱਚ $2.1 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ 68 ਏਕੜ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ properties ਦੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੈ।ਅਖਬਾਰ ਨੇ Dutton ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫਰ ਦੌਰਾਨ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ bricklayer ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਏਨੀ ਛੇਤੀ ਕਰੋਡ਼ਾਂ ਦੀ properties ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਬੈਠਿਆ।